समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस… read-more
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समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने के लिए तैयार है। इससे पहले 11 मई को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट्ट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को समान लिंग वाले जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए पैनल बनाने का आश्वासन दिया
केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो समलैंगिक जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए उनकी शादी को वैध बनाने के मुद्दे पर विचार किए बिना प्रशासनिक कदम उठाएगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मामले में विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जो याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर विचार करेगी।
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सेम सेक्स मैरिज: 18 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी SC की 5 जजों की बेंच
सुप्रीम कोर्ट ने आज समलैंगिक विवाह के मुद्दों को कानूनी मान्यता देने से संबंधित याचिकाओं को संवैधानिक पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई 18 अप्रैल से SC की 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर किसी भी पक्ष के तर्कों को छोटा नहीं करने का भी आग्रह किया है, क्योंकि यह कहा गया है कि इस फैसले से समाज पूरी… read-more
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केंद्र ने किया देश में समलैंगिक विवाह का विरोध
केंद्र ने देश में समलैंगिक विवाह का यह कहते हुए विरोध किया है कि यह पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।
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कोलोराडो गवर्नर ने अपने मेल गे पार्टनर से की शादी: अमेरिका
अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के गवर्नर जेरेड पोलिस ने सितंबर 18 को अपने गे पार्टनर मार्लन रीस से शादी कर सभी को चौंका दिया है। जेरेड के पार्टनर मार्लन एक लेखक और एनिमल वेलफेयर एडवोकेट हैं। कोलोराडो गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जेरेड और मार्लन ने पिछले 18 वर्षों से एक साथ होने के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में यहूदी तरीके से शादी की है। जेरेड ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले गवर्नर बन गए है।
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