SCHOOL REOPEN

केंद्र सरकार ने फ़रवरी 4 को स्कूलों को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार में कहा कि, जिन जिलों में कोविड संक्रमण दर पांच प्रतिशत से कम है, वे स्कूल पुनः खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना होगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि, देश में महामारी की स्थित में सुधार हुआ है और कुछ राज्यों में सौ प्रतिशत टीकाकरण पूरा कर लिया गया है।

हरियाणा के स्कूलों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए फिर से खोलने की मंजूरी मिल गई है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, स्कूलों को सभी वर्गों के लिए दिसंबर एक से 100% क्षमता पर कार्य करने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति राज्य में COVID-19 मामलों में लगातार गिरावट और टीकाकरण दरों में वृद्धि के बाद दी गयी है। सरकार द्वारा जारी यह आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होंगे।

पश्चिम बंगाल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के स्कूलों को नवंबर 16 से खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अक्टूबर 25 को सिलीगुड़ी में उत्तर कन्या में आयोजित प्रशासनिक बैठक के समय इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्कूल खोलने के तैयारियों की जिम्मेदारी मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को दी है। हाालांंकि इस दौरान सभी स्कूलों को कड़ाई के साथ कोरोना नियमोंं का पालन करनेे को कहा गया है।

मुंबई में पिछले साल मार्च के बाद एक बार फिर अक्टूबर 4 से कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसकी जानकारी बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने दी। स्कूल खोलने के दिशा निर्देश के तहत एक क्लास में केवल 50 छात्र उपस्थित रह सकते हैं जिसमें हर बेंच पर सिर्फ एक छात्र बैठेगा। स्कूलों का नजदीकी कोविड केंद्र से जुड़ा होना अनिवार्य है। छात्र COVID नियमों का पालन करते हुए हर दूसरे दिन स्कूल आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रहने वाले 12वीं कक्षा के छात्र द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं करने का निर्णय किया है। दरअसल, दिल्ली के एक छात्र ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देशभर में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को दोबारा खोले जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों का निर्णय बताते हुए छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही है।