Shivsena

पत्रा चॉल जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। अदालत ने राउत को घर से बना खाना और दवाएं देने का अनुरोध माना है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को अगस्त एक को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय के यहां 31 जुलाई को छापेमारी की थी। जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की इस मामले को संविधान पीठ को भेजने के संबंध में अगस्त आठ को फैसला लिया जाएगा। चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग को यह सलाह दी है कि वह फिलहाल असली पार्टी को लेकर अपना निर्णय स्थगित रखे। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सभी पक्षों से मामले से जुड़े कानूनी बिंदुओं पर अपने सुझाव देने होंगे।

शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए ईडी ने कोर्ट से आठ दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन वह चार अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी उन्हें लेकर कोर्ट पहुंची जहां काफी देर तक सुनवाई होती रही। वहीं ईडी का कहना है कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह गिरफ्तारी 1,200 करोड़ रुपए के पात्रा चॉल घोटाला मामले में की गई है। इससे पहले ईडी ने संजय के घर करीब 17 घंटे की तलाशी ली थी। 

प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 31 को मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत को भूमि घोटाला से जुड़े धनशोधन के मामले में हिरासत में लिया है। मामले की जांच में जुटी ईडी की टीम ने संजय राउत के आवास पर घंटों छापेमारी की थी। राउत के अलावा उनकी पत्नी व अन्य सहयोगियों की संलिप्तता वाले लेनदेन में ईडी को कई अनियमितताएं मिली है, जिससे संबंधित पूछताछ की गई है। एजेंसी राउत को दो बार तलब कर चुकी थी।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को निर्वाचन आयोग निशाना साधा। निर्वाचन आयोग के दोनों पार्टियों से चुनाव चिन्ह के लिए दस्तावेज जमा कराने को लेकर शिवसेना सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम महाराष्ट्र के लोगों के लिए 'चौंकाने वाला' है। बालासाहेब ठाकरे ने 56 साल पहले बनाई थी पार्टी, हिंदुत्व और चुनाव आयोग के बारे में सोचकर उनके संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है।