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सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 19 को कहा, सरकारी अधिकारियों को सीवर सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। SC ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा, सीवर की सफाई के दौरान स्थायी विकलांगता का शिकार होने वालों को न्यूनतम मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। 

कल मनाये जाने वाले हनुमान जयंती के मद्देनज़र गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आज सभी राज्यों के लिए एडवाइज़री जारी की है। पिछले सप्ताह रामनवमी के अवसर पर बिहार और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में हिंसा के बाद यह एडवाइज़री जारी की गई है। एडवाइज़री के मुताबिक राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी… read-more

देश के कुछ राज्यों में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप के मद्देनज़र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मई एक को राज्यों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। भूषण ने कहा राज्यों को सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को गर्मी की बीमारी की जल्द पहचान और प्रबंधन के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।