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चुनावी वर्ष में, कर्नाटक में बीएस बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को न केवल विपक्ष बल्कि सरकारी कर्मचारियों से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को यूनियन नेताओं से कहा कि प्रशासन 7वें वेतन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट तुरंत मांगने और इसे लागू करने के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा कई मांगों को स्वीकार करने के बाद पंजाब के किसानों ने मई 18 को चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, किसान निकायों के प्रतिनिधियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ चंडीगढ़ में मैराथन बैठक की। किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए, मान ने जून 14 और जून 17 को धान की अलग-अलग बुवाई के लिए… read-more

बैंक में मार्च 28 और 29 को होने वाली हड़ताल के कारण कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। सरकारी बैंक यूनियनों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता विरोधी और श्रमिक विरोधी बताया है। संगठनों ने मांग की है कि श्रम संहिता को खत्म किया जाए। सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण को रोका जाए, परिसंपत्तियों की  बिक्री के लिए बने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को निरस्त किया जाए।

यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में दिसंबर 16 और 17 को बैंक कर्मचारी देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल में देश भर के तमाम बैंकों के चार हजार से भी अधिक शाखाओं के कर्मचारी शामिल होंगे। हड़ताल की वजह से चेक समाशोधन और कोष हस्तांतरण जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को बैंक से जुड़े कामकाज निपटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है जिसमें 21,000 बैंक शाखाओं के करोड़ों कर्मचारी सहभागी होंगे। एआईबीईए ने एक बयान में कहा कि कारोबार सुगमता के नाम पर लोकसभा ने हाल में तीन नए श्रम कानून पारित किए हैं जो पूरी तरह से कॉरपोरेट के हित में हैं। करीब 75 प्रतिशत कर्मचारियों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है और नए कानूनों के तहत उनके पास कोई विधिक संरक्षण नहीं है।