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दिवाली पर ई-वाहन की नई खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी योगी सरकार
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबक उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की घोषणा की है। सरकार ने ई-वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की भी घोषणा की है। इस योजना के तहत योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 15 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया है।
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बिजली की सब्सिडी लेने के लिए इस नंबर पर मिसकॉल करना होगा
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सितंबर 14 को ऐलान किया है कि अब दिल्ली में हर व्यक्ति को बिजली की सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब जिन लोगों को बिजली की सब्सिडी चाहिए उन्हें 7011311111 नंबर पर मिसकॉल करना होगा। अब अक्टूबर एक से सिर्फ उन लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए ई रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए बिल के साथ मिला फॉर्म भरना होगा।
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इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाले प्रोत्साहन सब्सिडी को गोवा सरकार ने हटाया
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए देशभर में कई राज्यों ने इसकी खरीद पर कई तरह के सब्सिडी देने की घोषणा की थी। लेकिन गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, तीन पहिया और चार पहिया खरीदने पर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। वहीं, मौजूदा ऑफर केवल 31 जुलाई, 2022 तक मान्य है। गोवा में इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर FAME-II नीति के तहत भी सब्सिडी दी जाती थी।
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भारत में किसानों को फसलों पर सब्सिडी के मामले में अमेरिका ने जताई गहरी आपत्ति
भारत में किसानों को फसलों पर सब्सिडी के मामले को लेकर अमेरिका ने गहरी आपत्ति जताई है। अमेरिका के शीर्ष सासंदों ने जो बाइडन को पत्र लिखकर भारतीय नीति को 'व्यापार को विकृत करने वाली खतरनाक प्रथा' करार दिया है और इस संबंध में भारत के साथ डब्ल्यूटीओ में औपचारिक विमर्श का आग्रह किया है। वहीं विश्वभर के कई देशों व संगठनों ने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत के दृढ़ रुख की सराहना की है।
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राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर 2 लाख की सब्सिडी की घोषणा
प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी। फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा।
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आरबीआई ने ब्याज सब्सिडी स्कीम मार्च 2024 तक बढ़ाई, एक्सपोर्टर्स को राहत
निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज समानीकरण योजना की अवधि को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना के जरिए निर्यातकों को सब्सिडी दी जाती है। आरबीआई के मुताबिक योजना का विस्तार अक्टूबर एक 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। इससे पहले आरबीआई ने अप्रैल में इस योजना को जून तक सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया था।
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जारी हुआ पेट्रोल डीजल का नया भाव, झारखंड में मिलेगी पेट्रोल पर सब्सिडी
पेट्रोल और डीजल की नई कीमतेंं जनवरी 16 को जारी कर दी गई हैं। इसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह सिलसिला बीते 74 दिनों से जारी है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है। झारखंड में जनवरी 26 से राशनकार्ड धारकों को तय सीमा तक पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी।
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दिल्ली सरकार 2,500 रुपये में चार्ज करेगी इलेक्ट्रिक वाहन; पहले 30,000 आवेदकों के लिए सब्सिडी
दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पताल जैसे स्थानों पर दो और तीन पहिया वाहनों सहित हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जर लगाने हेतु केवल 2,500 रुपये चार्ज करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने सिंगल विंडो सुविधा शुरू करते हुए कहा कि सरकार चार्जिंग स्टेशनों के लिए पहले 30,000 आवेदकों को 6,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है, उपभोक्ता संबंधित डिस्कॉम पोर्टल पर जाकर या निजी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके लाभ… read-more
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LPG गैस पर मिलने वाली सब्सिडी हो सकती है बंद, करोड़ो लोगो पर पड़ेगा असर
वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटा दिया है जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। मंत्रालय ने पेट्रोलियम सब्सिडी को कम करके 12,995 करोड़ रुपये कर दिया है। सब्सिडी बजट में यह कटौती ऐसे समय में की गई है जब सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने की भी बात की है। दरअसल, सरकार को यह उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद उस पर सब्सिडी का बोझ कम हो जाएगा।
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