सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पटना, हिमाचल प्रदेश, गौहाटी और त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सबीना और केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन के नाम की सिफारिश की है।
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CJI UU ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी तीन उच्च न्यायालयों के लिए 20 न्यायाधीशों को मंजूरी
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सितंबर 12 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गुरबीर सिंह, दीपक गुप्ता, अमरजोत भट्टी, रितु टैगोर, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर, संजीव बेरी और विक्रम अग्रवाल के नाम को… read-more
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केंद्र ने दी जस्टिस सुधांशु धूलिया, जमशेद परदीवाला को एससी जजों के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना
केंद्र ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जमशेद बुर्जोर परदीवाला की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया। सी कॉलेजियम ने उन्हें शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। CJI एन वी रमना की अध्यक्षता वाले SC कॉलेजियम ने सुधांशु धूलिया और जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर निर्णय लिया था।
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने विधि मंत्रालय को भेजी हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय कोलेजियम ने अगस्त 24 व सितंबर 1 को हुई बैठक में एक अहम निर्णय लेते हुए देश के 12 राज्यों के हाई कोर्ट में 68 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय कानून व न्याय मंत्रालय को नामों की सिफारिश भेजी है। इन न्यायालयों में, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी, कर्नाटक, मद्रास, केरल और जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय सम्मिलित हैं।
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