सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को दिया अबॉर्शन कराने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 29 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से बाहर रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता गरिमा और गोपनीयता का अधिकार के आधार पर अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार दिया है। अब अविवाहित महिलाएं भी 24 सप्ताह तक अबॉर्शन करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर को खत्म कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव चिन्ह के संबंध में दायर की गई याचिका खारिज की
राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह को गलत बताने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को मिलना चाहिए पार्टियों को नहीं क्योंकि इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता आदतन याचिका दायर करती है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का समय भी बर्दाद करती है।
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सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई का होगा सीधा प्रसारण, सितंबर 27 से देख सकेंगे लोग
सुप्रीम कोर्ट में अब संविधान पीठ के मामलों का सीधा प्रसारण सितंबर 27 से होगा। भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में सितंबर 20 को हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला जजों की बैठक के बाद लिया गया है। लाइव स्ट्रीमिंग को जल्द ही अन्य मामलों में भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग किए जाने की सहमति दी थी।
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संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रभाषा घोषित करना एक नीतिगत फैसला है, जिसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। टायर्ड आईएएस अधिकारी और वकील केजी वंजारा द्वारा दाखिल याचिका को लेकर कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के लिए संसद को कोई रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ये अदालत के आदेश पर नहीं हो सकता है।
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कश्मीरी पंडितों पर हुए नरसंहार की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार
जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ वर्ष 1989-90 के दौरान हुए नरसंहार को लेकर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अथॉरिटी के पास जाने को कहा है। इस याचिका में जांच के लिए एसआईटी गठन की मांग की गई थी। याचिका में कश्मीर से पलायन करने वाले शरणार्थियों की देश में गणना करने की मांग की गई थी।
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पत्रकार कप्पन की सुनवाई करेगी चीफ जस्टीस यूयू ललित की पीठ
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टीस यूयू ललित की पीठ अगस्त 29 को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के मामले की सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पत्रकार कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप और हत्या के मामले में तनाव के बाद इलाके में जाने की कोशिश करने वाले पत्रकार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने राहत ना देते हुए उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मामला दर्ज किया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या को लेकर की बड़ी टिप्पणी, कहा- ये समाज के खिलाफ अपराध
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दहेज हत्या समाज के खिलाफ अपराध है। इसके अपराधी से कठोरता से निपटना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी झारखंड हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए की है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने भारतीय दंड संहिया की धारा 304बी का जिक्र करते हुए कहा कि इसका मकसद कठोरता से निपटना था। दहेज हत्याओं के लिए सजा देने पर विचार करना जरूरी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को सुनाई चार महीने की जेल
सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विजय माल्या को चार महीने की जेल और दो हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की महिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए माल्या को सजा देना जरुरी है। बता दें कि अगर माल्या ने दो हजार रुपये का भुगतान नहीं किया तो उन्हें दो महीने और जेल में रहना होगा।
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देश के हालात के लिए नूपुर जिम्मेदार, देश से मांगे माफी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी मामले पर सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने् कहा देश में जो हो रहा है उसके लिए नूपुर जिम्मेदार है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने देश में भावनाओं को भड़काया है। उनकी टिप्पणी से उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र की जानकारी मिलती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके वकील मनिंदर सिंह को भी फटकारा।
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'अग्निपथ' के विरोध में हो रही हिंसा को लकेर सुप्रीम कोर्ट में SIT जांच की मांग वाली याचिका दाखिल
केंद्र सरकार की 'अग्निपथ' योजना के विरोध में देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल हुई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठन और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनानी की मांग की है। याचिका में सरकार को हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने और पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो।
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