Supreme Court of India

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मई 18 को जमानत दे दी है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ये फैसला किया है। बता दें कि मामले की जांच में जुटी सीबीआई की विशेष अदालत ने कई बार इंद्राणी की जमानत याचिका को खारिज किया है। शीना बोरा की हत्या के बाद उसका शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में जलाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और गुजरात हाईकोर्ट के जज जमशेद बी परदीवाला की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। ये फैसला चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने लिया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व में वर्ष 2021 से अबतक 5 जजों के कॉलेजियम में सर्वसम्मति से 11 नामों की सिफारिश की जा चुकी है।

हरिद्वार के रुड़की में होने वाली धर्म संसद से पूर्व इलाके में धारा 144 लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने दादा जलालपुर गांव से पांच किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू की है। सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी और एसएसपी ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं।

प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने से इसका सीधा सीधा असर आरक्षित वर्ग के साढ़े चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण की नीति को रद्द करने के दिशानिर्देश तय किए थे जिसके बाद मोदी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है जिसमें 75 मंत्रालयों और विभागों के आंकड़े दिए गए है।

यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन ने मार्च 22 को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट में बताया गया कि आयोग आमतौर पर अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने में असफल रहता है तो उसके लिए परीक्षा को दोबारा आयोजन नहीं करता। कोर्ट में कोविड 19 संक्रमण के कारण परीक्षा ना देने वाले उम्मीदवारों… read-more