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भारत की शीर्ष अदालत ने किया पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान आयु की याचिका पर विचार करने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यह कहते हुए कि 'यह संसद को उम्र तय करने के लिए कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा', शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और इससे निपटने से इनकार कर दिया।
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बिलकिस बानो गैंगरेप मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर आज केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की तारीख 18 अप्रैल तय करते हुए कहा कि इसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं।सुप्रीम कोर्ट ने इसने गुजरात सरकार को सुनवाई की अगली तारीख पर पक्षकारों को छूट देने वाली संबंधित फाइलों के साथ तैयार रहने का भी निर्देश… read-more
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दिल्ली आबकारी नीति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट करेगा ईडी समन के खिलाफ बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आज भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ कविता की याचिका पर सुनवाई करेगी। 21 मार्च को कविता को तीसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश किया गया था।
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आज बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों को राहत देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या सहित बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की सजा की छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं और बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करेगी। दिसंबर 2022 में न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
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केंद्र द्वारा ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले 14 विपक्षी दलों द्वारा राजनीतिक नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि,CBI-ED के 'दुरुपयोग' के खिलाफ 14 दलों की याचिका पर अप्रैल पांच को सुनवाई की जाएगी।
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SC ने खारिज की लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारडीवाला मामले पर हैरानी जयते हुए कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण से केंद्र का क्या लेना-देना है? यह किस तरह का शातिर विचार है? यह सही समय है जब अदालत इस तरह की जनहित याचिकाएं दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाना… read-more
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भोपाल गैस त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की अतिरिक्त मुआवजे की मांग वाली केंद्र की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त धन की मांग करने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि त्रासदी के पीड़ितों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े 50 करोड़ रुपये की राशि केंद्र द्वारा लंबित दावों को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली… read-more
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भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने की केंद्र की याचिका पर आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के लिए केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर आज (14 मार्च) अपना फैसला सुनाएगा। खबरों के मुताबिक, पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए याचिका में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी।
Tags: 1984 bhopal gas tragedy, Compensation, Supreme Court, Verdict
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केंद्र ने किया देश में समलैंगिक विवाह का विरोध
केंद्र ने देश में समलैंगिक विवाह का यह कहते हुए विरोध किया है कि यह पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है। केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें समान रूप से नहीं माना जा सकता है।
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SC ने 17 मार्च तक बढ़ाई कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ा दी है। शीर्ष अदालत ने मार्च तीन को खेड़ा की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी। रायपुर जाने वाली फ्लाइट से उतारे जाने के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था।
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