Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आज आंध्र प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। फाइबरनेट मामले में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि, 9 नवंबर को नायडू की अग्रिम जमानत की सुनवाई की जाएगी। पीठ ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा, ''पहले की समझ को जारी रहने दें।''

सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार, समाचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्टूबर तक उसका… read-more

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 16 को केंद्रीय जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी - को फटकार लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया को उत्पाद शुल्क नीति के मामलों में "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में आप नेता के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, विचित्रता किसी की जाति या वर्ग या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हो सकती है। कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता। यह केवल इसकी व्याख्या कर सकता है और इसे लागू कर सकता है। सीजेआई ने कहा, संघ में प्रवेश के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस… read-more

'न्यूज़क्लिक' के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने 'राष्ट्र-विरोधी' प्रचार को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल पर चीनी फंडिंग प्राप्त करने के आरोपों के संबंध में यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत ने सिब्बल से मामले के कागजात वितरित करने को कहा है और वह मामले को सूचीबद्ध करने पर फैसला करेगी।… read-more