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यूपी के वाराणासी में नगर निगम को हुआ करोड़ों का फायदा
उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम ने हाउस टैक्स के जरिए करोड़ों रुपये की आमदनी की है। इस वर्ष छह महीनों में 12 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स इकट्ठा कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो बीते वर्ष से काफी अधिक है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपनाए गए उपायों को श्रेय दिया जा रहा है। दरअसल योगी ने अफसरों को हाउस टैक्स इकट्ठा करने के लिए जरुरी निर्देश दिए थे जिसका असर दिखने लगा है।
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वीवो इंडिया ने कस्टम ड्यूटी में छेड़छाड़ कर 2217 करोड़ की टैक्स चोरी
मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया पर 2217 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा है।डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की एक जांच में यह बात सामने आई है। कागजातों से पता चलता है कि वीवो इंडिया ने मोबाइल फोन बनाने के लिए कुछ आइटम्स आयात किए, लेकिन कस्टम ड्यूटी में इसकी जानकारी गलत दी गई। कंपनी ने प्रोडक्ट से जुड़ी सही जानकारी नहीं दी। गलत जानकारी देकर कस्टम ड्यूटी बचाई गई और इससे टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया।
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टैक्स चोरी मामले में चीन की तीन मोबाइल कंपनियों को सरकार ने नोटिस किया जारी
टैक्स चोरी मामले में चीन की तीन मोबाइल कंपनियों को सरकार ने नोटिस जारी किया है। करोड़ों के टर्नओवर वाली शाओमी, वीवो, ओप्पो और हुवावे जैसी दिग्गज कंपनियों से लेकर छोटी फिनटेक फर्मों तक, कई चीनी कंपनियों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार चीन की तीन मोबाइल कंपनियों पर लगे टैक्स चोरी के आरोपों पर नजर बनाए हुए है।
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शकीरा पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, हो सकती है जेल
सिंगर शकीरा पर 117 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद माना जा रहा है कि उन्हें स्पेल की जेल में हवा खानी पड़ सकती है। शकीरा को कुल आठ वर्षों की जेल हो सकती है। बार्सिलोना के प्रॉसीक्यूटर ने मांग की है कि शकीरा पर 24 मिलियन यूरो का फाइन लगना चाहिए। शकीरा ने वर्ष 2012 से 2014 तक की कमाई का टैक्स भुगतान नहीं किया है।
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि बढ़ाने की नहीं कोई योजना
वित्त वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है और आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख तेजी से नजदीक आ रही है। केंद्र सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि हमें उम्मीद हैं कि आने वाली 31 तारीख तक अधिकांश करदाता अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर देंगे इसलिए फिलहाल रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
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सरकार ने तेल निर्यात में पेट्रोल पर छह रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर लगाया टैक्स
सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के अन्य देशों को निर्यात पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। ओएनजीसी और वेदांता लिमिटेड जैसी कंपनियों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल से मिलने वाले अप्रत्याशित लाभ पर भी टैक्स लगाया गया है। तेल निर्यात में पेट्रोल पर छह रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लागू किया गया है। इसका उद्देश्य पेट्रोल पंपों पर घरेलू आपूर्ति बेहतर… read-more
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अप्रैल महीने से नई बाइक-कार खरीदना पड़ेगा महंगा
अप्रैल एक से आपको नई कार बाइक पर बीमा के लिए अधिक भुगतान करना होगा। ग्राहकों को अप्रैल एक से नई कार और बाइक खरीदने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए 17 से 23 प्रतिशत तक अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। नया वाहन खरीदने पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में 1500 सीसी तक का वाहन खरीदने वालों को इंश्योरेंस के लिए 1200 रुपये तक और 150 cc तक के टू-व्हीलर के लिए ग्राहक को 600 रुपये ज्यादा देने होंगे।
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भारत सरकार को लगातार पांचवें महीने हुआ ₹ 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन
भारत में लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच सरकार के लिए राहत की खबर है। फरवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1,33,026 करोड़ रुपये हो गया। GST रिकवरी का यह आंकड़ा फरवरी 2021 के मुकाबले 18% ज्यादा है, वहीं, फऱवरी 2020 के मुकाबले 26% कलेक्शन बढ़ा है। भारत सरकार का रेवेन्यू फरवरी महीने में रेग्युलर सेटलमेंट के बाद 50,782 करोड़ रुपये रहा, इस दौरान राज्यों का टोटल रेवेन्यू 52,688 करोड़ रुपये हुआ है।
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बिहार में मंदिरों का होगा रजिस्ट्रेशन, भरना होगा टैक्स
बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड ने फैसला किया है कि अब सभी मंदिरों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मंदिरों को चार प्रतिशत टैक्स का भुगतान भी करना होगा। बोर्ड ने जिलाधिकारियों से भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके मंदिरों की लिस्ट मांगी है। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कुल 4600 मंदिर ही रजिस्टर हुए है, जबकि बिहार में छोटे-बड़े मंदिरों की संख्या इससे कहीं अधिक है। ये मंदिर टैक्स नहीं भरते है।
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दिल्ली HC ने ब्लैक फंगस की दवाइयों पर लग रहे टैक्स को लेकर केन्द्र सरकार से किया सवाल
दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस की दवाइयों पर लग रहे टैक्स को लेकर सवाल किया है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले Amphotericin इंजेक्शन को बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि, ब्लैक फंगस से जुड़ी दवाइयों की मांग करने वाले को सिर्फ बॉन्ड देने की जरूरत होगी। इसपर केंद्र ने कहा कि, इस बात को CBDT और वित्त-मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा।
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