पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत के लिए लिये केन्द्र और राज्य को करनी होगी करों में कटौती - वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों में राहत देने के लिए लिये केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर करों में कटौती करनी होगी। इसमें पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60 प्रतिशत और डीजल में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य करों की है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के मुद्दे पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद ही ले सकता है।
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वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि
केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटी रिटर्न भरने की समयसीमा को मार्च 31 तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि दिसम्बर 31, 2020 तक ही आखिरी तिथि थी जो अब मार्च 31, 2021 हो गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सरकार ने 2019-20 के लिए रिटर्न-9 और रिटर्न-9सी भरने की समय सीमा और बढ़ा दी है। समय सीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया… read-more
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टैक्स चोरी रोकने के लिए नयी योजना, अक्टूबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन बिल
GST के लागू होने के बाद टैक्स की चोरियां बढ़ गयी हैं। इसलिए, अब माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 1 अक्टूबर से बिल ऑनलाइन ही बनाये जाएंगे। ये बिल GSTM द्वारा जारी सॉफ्टवेयर पर तैयार किये जाएंगे। सलाहकार CA अतुल मल्होत्रा ने बताया है की, ''पहले चरण में इस व्यवस्था को 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियां और व्यापारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके बाद इसे चरणबद्ध रूप से सभी व्यापारियों पर लागू किया जाएगा।''
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