सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड को प्रदान की अंतरिम सुरक्षा; अगली सुनवाई 19 जुलाई को
2002 के गोधरा दंगों से जुड़े एक मामले के नवीनतम अपडेट में, सुप्रीम कोर्ट ने आज कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ा दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई, एएस बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीतलवाड द्वारा दायर अपील पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।
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एसआईटी की चार्जशीट में दावा - मोदी को फंसाने के लिए तीस्ता ने पूर्व आईपीएस संग रची थी साजिश
तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चल रही जांच में एसआईटी ने अहमदाबाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में एसआईटी ने दावा किया है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सीतलवाड़ ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और आरबी श्रीकुमार के साथ मिल के साजिश रची थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार ने कई फर्जी दस्तावेज बनाकर और धमकी देकर उन पर पीड़ितों के हस्ताक्षर करवाए थे।
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सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के एक दिन बाद जेल से बाहर आईं तीस्ता सीतलवाड़
एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित सबूतों को कथित रूप से गढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के एक दिन बाद सितंबर 3 को अहमदाबाद की जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें जून 26 को गिरफ्तार करने के बाद साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसे जमानत की औपचारिकताओं के लिए सत्र न्यायाधीश वी ए राणा के समक्ष पेश किया… read-more
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गुजरात सरकार ने किया तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध
गुजरात दंगा मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध गुजरात सरकार करेगी। अगस्त 30 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। गुजरात सरकार ने अगस्त 29 को हलफनामा दायर कर कहा कि तीस्ता ने आरोपियों के साथ साजिश के तहत राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक प्राप्त किए थे। बता दें कि तीस्ता पर 2002 गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दस्तावेज गढ़ने का आरोप है।
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