TOLL ROAD

निजीकरण से 2025 तक 5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना के तहत सरकार ने 100 सरकारी संपत्ति की पहचान कर ली है। अबतक सरकार निजीकरण से  21,300 करोड़ जोड़ चुकी है। सरकार की योजना के अनुसार जिन संपत्तियों को मौद्रीकरण के लिए जाना है उनमें टोल रोड, पोर्ट, क्रूज टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, ट्रांसमिशन टॉवर, रेलवे स्टेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, माउंटेन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेयरहाउसेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। … read-more