केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल सीजन के लिए दी पी और के उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज चालू रबी सीजन के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 22,303 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से प्रभावित न हों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों के लिए उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें (… read-more
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संसद का मानसून सत्र: आईआईएम अधिनियम में संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी 3 विधेयकों को मंजूरी
सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में तीन विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें आईआईएम अधिनियम में संशोधन भी शामिल है।जिन विधेयकों को पारित होने के लिए संसद में पेश किए जाने की संभावना है, उनमें मुंबई में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (NITIE) को 21वें IIM के रूप में शामिल करने के लिए IIM अधिनियम में संशोधन करना शामिल है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री वाली कैबिनेट ने बुधवार को तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक पेश करने को मंजूरी
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 को जून 28 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा, "नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को मंजूरी मिलने से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा, जो वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए हमारे दृष्टिकोण… read-more
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सरकार ने दी भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना के सहकारी गणराज्य की सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। पार्टियों के बीच राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान के बाद हवाई सेवा समझौता लागू होगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येक पक्ष ने इस समझौते के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रिया पूरी कर ली है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने अगस्त 31 को एक बयान में कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारत और नेपाल के बीच वनों, वन्य जीवन, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
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भारत में जल्द आ रहा है 5जी: मोदी सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 15 को 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विज्ञप्ति के मुताबिक, "प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा।" 20 साल की वैधता के साथ… read-more
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केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने की घोषणा
राजधानी दिल्ली में अब तीन नहीं एक ही नगर निगम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 22 को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी। इससे पूर्व 2012 तक दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करता था। कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसे तत्कालीन सरकार ने उत्तरी,दक्षिणी और पूर्वी निगम में बांटा था। दिल्ली में 18 मई से पहले नगर निगम के चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार अब इस प्रस्ताव को संसद में मंजूरी के लिए भेजेगी।
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IREDA में किया जाएगा 1500 करोड़ रुपये का निवेश, कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनवरी 19 को जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन रिन्यूअल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1500 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इरडा के जरिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपये का उधार दिया जा सकेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। केंद्र सरकार रिन्युअल एनर्जी पर भी खास ध्यान दे रही है।
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आधार कार्ड से जोड़े जाएंगे वोटर आइडी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
चुनाव सुधार से जुड़े एक बिल को दिसंबर 15 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इस बिल के तहत लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक किया जाएगा। इससे चुनाव के दौरान वोटर कार्ड से होने वाली धांधली को रोकने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग ने खुद केंद्र सरकार से इस बिल की सिफारिश की थी। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस बिल को संसद में पेश किया जा सकता है।
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बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी
बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने दिसंबर 15 को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा। इस मामले के लिए जून 2020 में गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को शशक्त बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
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