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केंद्रीय गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में पंचायत आम चुनावों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य सशस्त्र पुलिस बल और इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियन की अतिरिक्त 315 कंपनियां तैनात करेगा। इससे पहले, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) की मांग पर 22 कंपनियों को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य एसईसी को पंचायत चुनावों में तैनाती के लिए 24 घंटे के भीतर 82,000 से अधिक… read-more

इंस्टेंट लोन देने के नाम पर लोगों को परेशान करने वाले चीनी ऐप्स पर भारत सरकार जल्द ही शिकंजा कसने जा रही है। दरअसल ये ऐप्स लोगों को पैसे आसानी से देने के जाल में फंसाती है, जिसके बाद व्यक्ति को इस दलदल से निकलने का रास्ता नहीं निकलता और वो जीवनलीला समाप्त कर देता है। वहीं अब गृह मंत्रालय ने ऐसे 300 ऐप की पहचान की है और जल्द ही इनको बैन करने की तैयारी हो रही है।

जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 11 को उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में जनगणना संचालन निदेशक नियुक्ति कर दी है। हालांकि जनगणना की प्रक्रिया कब शुरु होगी ये सरकार ने नहीं बताया है। ये प्रक्रिया वर्ष 2020 में होनी थी मगर कोविड 19 महामारी के कारण जनगणना की शुरुआत अबतक नहीं हो सकी है। मंत्रालय ने जनगणना नियम 1990 में संशोधन किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा इकट्ठा हो सके।

बीएसएफ़ महानिदेशक और एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना को जुलाई 27 को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हे तत्काल रूप से पद संभालने को कहा है। राकेश अस्थाना जुलाई 31 को बीएसएफ़ महानिदेशक के पद से सेनानिवृत्त हो रहे हैं। उनके रिटायर होने के बाद एसएस देसवाल को बीएसएफ़ महानिदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विसहहेश डायरेक्टर भी रह चुके हैं।