Waqf Board

उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। योगी सरकार ने सितंबर 20 को वक्फ बोर्ड के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ऊंची या टीलेदार जमीने, बंजर भूमि, उसर भूमि को वक़्फ़ की संपत्ति के तौर पर स्वतः दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसके तहत कई कृषि योग्य भूमि को भी वक्फ का दर्ज दे दिया गया था। इन जमीनों की अब नए सिरे से जांच होगी।

बेंगलुरु के चमाराजपेट मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। इस मामले पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कहा था कि ईदगाह की जीमन बोर्ड की संपत्ति है, जहां बीते 200 वर्षों से कभी गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ईदगाह की जमीन पर 1964 से नमाज अदा होती आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 31 और सितंबर एक को पूजा करने की अनुमति नहीं दी है।

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मस्जिदों में नमाज के अलावा किसी तरह की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मस्जिदों में भीड़ नहीं जुटाने के लिए ये फरमान जारी किया गया है। इस आदेश की कॉपी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को भेजी गई है। बोर्ड ने सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से नमाज के दौरान किसी तरह का भाषण या बयान ना देने के लिए कहा है।

यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने मरने के बाद अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई है तथा मुखाग्नि देने के लिए महंत नरसिम्हा नंद सरस्वती को अधिकृत किया है। उन्होंने बाकायदा वसीयतनामा भी तैयार किया है। रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, तबसे वे मुस्लिम समुदाय के निशाने पर आ गए थे। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने अंतिम संस्कार की इच्छा जताई।