नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना
दिल्ली सरकार पर एक मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना लैंडफिल साइट से कूड़े का कुशल निदान न होने और इससे बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर लगाया गया है।जुर्माने का मोल 300 रुपये प्रति मैट्रिक टन कचरे के हिसाब से तय किया गया है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल ने 300 रुपये प्रति मैट्रिक टन के 900 करोड़ रुपए जुर्माने में दर्ज किए है। इन लैंडफिल साईट में गाजीपुर,भलस्वा और ओखला शामिल है।
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पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 19 को इंदौर में वर्चुअल तरीके से 'गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट' का उद्घाटन किया है। इस नए प्लाटं से इंदौर में साफ सफाई के कार्य में तेजी आएगी। इंदौर बीते पांच सालों से स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आया है जो दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। ये प्लांट साल भर में 1 लाख 30 हजार टन कार्बन डाइ ऑक्साइड का निर्माण करने में सक्षम है।
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प्रकृति द्वारा प्रति वर्ष लगभग 417 लाख टन मानव अपशिष्ट को किया जाता है साफ़: अध्ययन
दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र प्रति वर्ष लगभग 417 लाख टन मानव अपशिष्ट को भूमिगत जल में प्रवेश करने से पहले साफ़ करती है, जिसमें प्रति वर्ष लगभग 4.4 बिलियन डॉलर की लागत है। भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा किए गए पहले वैश्विक मूल्यांकन से अंदाज़ा लगाया गया है कि प्रकृति दुनिया के 48 शहरों में प्रति वर्ष 22 लाख क्यूबिक मीटर मानव अपशिष्ट को संसाधित करती है, वहीं शहरों में जो प्रत्येक वर्ष 20 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक मानव अपशिष्ट, बिना बुनियादी… read-more
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कूड़े से बिजली बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम व एनटीपीसी ने किया मेगा प्लान तैयार
दिल्ली में कूड़ा-कचरा कम करने को लेकर नगर निगम व एनटीपीसी ने संयुक्त तौर पर एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत दोनों मिलकर एक प्लांट लगाएंगे जिसमें कूड़े से बिजली, गैस व खाद का उत्पादन होगा और रोज़ाना 2000 मेट्रिक टन कूड़े का निपटारा होगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के साथ हुए एनटीपीसी के इस समझौते के तहत घोंडा-गुजरान के 42 एकड़ में 12 मेगावाट का प्लांट लगाएगा और कूड़े से बिजली बनाने वाला यह दिल्ली का पहला प्लांट होगा।
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