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सोशल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने जून और जुलाई के दौरान भारत के 30 लाख 27 हजार अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। व्हाट्सएप की यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन दुरुपयोग को रोकने और यूजर्स की सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। भारत के शिकायत अधिकारी द्वारा 316 अपीलों में से 73 अकाउंट को बैन हुए। वहीं व्हाट्सएप ने अपने स्वयं के स्वचालित टूल का उपयोग कर बाकी के अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है।

व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सऐप से मई 13 तक जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। व्हाट्सऐप मई 15 से इस नई पॉलिसी को लागू करने जा रहा है। इससे पहले ये पॉलिसी फरवरी 8, 2021 से लागू होने वाली थी, पर विवादों के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 15 को व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक को, कंपनी की नई निजता नीति (Privacy Policy) को चुनौती देने वाली याचिका के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि, "आप दो-तीन ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है लेकिन लोगो की गोपनीयता उनके लिए अधिक मूल्यवान है और उनकी गोपनीयता हमारा कर्त्तव्य है।" शीर्ष अदालत ने दोनों कंपनियों से चार सप्ताह में जवाब माँगा है।  

दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाए जाने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा है कि ''केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए सुनवाई 1 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।'' केंद्र सरकार का कहना है कि जब तक व्हॉट्सएप की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं होता, तब तक इस याचिका को टाल देना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि ''व्हाट्सएप को नई पॉलिसी को लेकर नोटिस जारी किया है।''

सोशल मीडिया मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने यह ऐलान किया है कि ''हमने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करने का प्लान फिलहाल मई 2021 तक के लिए टाल दिया है।'' व्हाट्सएप ने यह कदम प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उठ रहे सवालों और भारी अफवाहों के बाद लिया है। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि फरवरी 8 को किसी भी यूज़र्स का अकाउंट डिलीट या ससपेंड नहीं होगा। वर्ष 2021 के मई महीने में व्हाट्सएप अपना एक नया बिज़नेस ऑप्शन भी लॉन्च करेगा।