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एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान महिलाओं और बच्चियों के लिए है सबसे असुरक्षित राज्य
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार भारत के राजस्थान राज्य में महिलाएं और बच्चियां सर्वाधिक असुरक्षित हैं। राज्य में वर्ष 2020 में 1,279 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया गया था। किंतु रिकॉर्ड अपराधों को देखते हुए एनसीआरबी ने राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है।
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जानिए महिलाओं के अधिकार मे सुप्रीम कोर्ट ने अब तक लिए कौन कौन से फैसले
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 71 वर्षों के इतिहास में पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं के अधिकार को लेकर अनेक फैसले सुनाए गए हैं। फिर चाहे वह संपत्ति में बेटा बेटी का सामान हक, वर्कप्लेस प्रोटेक्शन और ट्रिपल तलाक जैसे मामले हो। डिफेंस में भागीदारी से लेकर मासिक धर्म में मंदिरों के अंदर प्रवेश ना करने तक अनेकों भेदभाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार महिलाओं के हक मैं फैसला सुनाते हुए महिलाओं का साथ दिया है।
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Corona Vaccine: पीरियड के दौरान भी महिलायें लगवा सकती हैं कोविड वैक्सीन
माहवारी के दौरान भी कोविड-19 से प्रतिरक्षा हेतु महिलाओं को टीका लेने पर नीति आयोग (स्वास्थ्य) के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा, “मासिक पीरियड के दौरान महिलाएं टीका लगवा सकती हैं। महिलाएं अगर पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगवाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह टीकाकरण स्थगित करने का कोई कारण नहीं है।” साथ ही इस महामारी में हम वैक्सीनेशन की गति को धीमा होने नहीं दे सकते हैं। कोविड-19 के हालात में मास्क पहनना बहुत जरूरी है।
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केरल हाईकोर्ट ने 'केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं' वाली शर्त को किया रद्द
केरल हाईकोर्ट ने अप्रैल 16 को यह फैसला किया कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं कर सकते कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा। महिला का योग्य होना ही नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। कोर्ट के इस फैसले ने केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड की जारी उस अधिसूचना को पलट दिया, जिसमें सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
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फ्री WiFi से पोर्न देखने पर रेलवे ने लगाई रोक
रेलवे के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध फ्री WiFi से पोर्न डाऊनलोड करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं डीजी ने महिलाओं के डिब्बो पर कड़ी नजर रखने को कहा है ताकि असामाजिक तत्वों से महिलाओं की सुरक्षा की जा सके। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने जर्जर इमारतों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए हैं।
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महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रूकॉलर का नया एप, परिवारवाले जान सकेंगे लोकेशन
महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ट्रूकॉलर एप्लिकेशन ने एक नया एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से महिलाएं बहुत कम वक्त में अपने परिवार वालों को अपनी लोकेशन भेज सकती है और फिर लोकेशन शेयर होने के बाद आपके परिवार वाले आपको हमेशा ट्रेस कर सकते है। इस एप्लिकेशन की जानकारी देते हुए ट्रूकॉलर ने कहा है कि इसे स्वीडन व भारत की टीम ने साथ मिलकर 15 महीनों में तैयार किया है। कंपनी ने इसे सुरक्षा के मद्देनजर 8 मार्च के महिला दिवस से पहले लॉन्च कर… read-more
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स्कॉटलैंड- महिलाओं को मुफ्त में मिलेंगे सभी पीरियड प्रोडक्ट्स
महिलाओं की पीरियड्स के दौरान सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, स्कॉटिश पार्लियामेंट ने पीरियड्स प्रोडक्ट्स को लेकर एक बिल पास किया है। इस बिल के अनुसार स्थानीय प्रशासन को पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा। स्कॉटिश संसद सदस्य मोनिका लेनन ने कहा है कि, ''अब सार्वजनिक जीवन में जैसे पीरियड्स पर चर्चा होती है, यह एक बड़ा बदलाव है।'' मोनिका लेनन ने साल 2016 के बाद पीरियड्स पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया था, जिसकी… read-more
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