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अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या: सीएम योगी ने दिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाने के आदेश
माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करने के भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार रात तीन हमलावरों ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जगह जगह कावड़ियों का स्वागत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की नई तस्वीरें मेरठ से सामने आईं हैं सीएम योगी ने भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पुरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की।
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योगी सरकार ने सभी विभागों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कार्मिकों के लिए अनिवार्य रिटायरमेंट का दिया निर्देश
योगी सरकार ने सभी विभागों को 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कार्मिकों के संदर्भ में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए स्क्रीनिंग की कार्यवाही 31 जुलाई तक हर हाल में पूर करने का निर्देश दिया है। कार्मिकों की 50 वर्ष आयु के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च 2022 होगी। ऐसे कर्मचारी जो भ्रष्टाचार, गंभीर बीमारी, काम न करने वाले और जांच में फंसे हैं उनके अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा।
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योगी ने रामपुर मे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- रामपुर के चाकू से कर रहे थे गरीबों के जमीन पर कब्जा
रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के समर्थन में जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलासपुर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने रामपुर के चाकू का दुरुपयोग किया है। यहांं के गरीबों की जमीन पर कब्जा करने के लिए रामपुर के चाकू का प्रयोग किया गया। जब से चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया है, तब से व्यापारी की सुरक्षा हो रही है, गरीबों का हित हो रहा है।
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वाराणसी में अग्निपथ के विरोध में हुए उपद्रव के दौरान 12 लाख का नुकसान, जेल में बंद उपद्रवियों से होगी क्षतिपूर्ति
उत्तर प्रदेश के वाराणासी ने में अग्निपथ योजना के विरोध में रोडवेज और निजी सहित 36 वाहनों को प्रदर्शनकारियों ने क्षतिग्रस्त किया। जिला प्रशासन के अनुसार 12 लाख 97 हजार रुपये की आर्थिक क्षति हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जेल में बंद पांच जिलों के 27 उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। यह सभी वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ के हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद में सुस्ती को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद में सुस्ती को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसानों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए गेहूं खरीद की प्रक्रिया आगामी 30 जून तक जारी रखा जाए। क्रय अवधि बढ़ाने का आदेश तत्काल प्रभावी करें। आगामी दिनों में मॉनसून/बारिश की संभावना को देखते हुए खरीदे जा रहे गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा, "लापरवाही करने वाले अधिकारियों -कर्मचारियों के खिलाफ… read-more
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रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र कहा- यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई अवैध
योगी सरकार के बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर संज्ञान लेने की मांग की है। इस पत्र को लिखने वालों में 12 जाने-माने लोग हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज हैं- बी. सुदर्शन रेड्डी, वी. गोपाला गौड़ा, एके गांगुली। उन्होंने कहा कि यूपी के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। जिसके बाद अवैध रूप से घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये कार्रवाई गैरकानूनी है।
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मंकीपाक्स को लेकर योगी सरकार ने जारी की एडवाइजरी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट
कई देशों में मंकी पॉक्स के केसों के मद्देनजर योगी सरकार ने इस संक्रमण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में भले ही इस संक्रमण को लेकर अभी कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। जिसके तहत पीएचसी-सीएचसी के प्रभारियों को सतर्कता बरतते हुए मरीज मिलने पर तुरंत ही सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दस बेड का वार्ड बनाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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योगी सरकार ने 788 माफियाओं के 6 अरब से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क, 62 नए माफियाओं की लिस्ट तैयार
योगी सरकार के पहले कार्यकाल से अबतक इनकी 6 अरब से अधिक की अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। इसके बाद सरकार उन माफियाओं की सूची तैयार कर रही है जो इस कार्रवाई की जद से बाहर रह गए थे। इसमें 62 माफियाओं को लिस्टेड किया गया हैं। जल्द ही इनकी भी प्रॉपर्टी पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। ADG ने बताया की मार्च से मई 2022 तक 788 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।
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बाल मजदूरी कराने को लेकर योगी सरकार हुई सख्त, 60 हजार जुर्माने के साथ एक साल की होगी जेल
उप्र सरकार बाल मजदूरी के कानून को सख्त करने जा रही है। अब बच्चों से मजदूरी कराते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराते पकड़ा जाएगा, तो उस पर एक साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में बाल श्रम को लेकर पुराने कानून में 5 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 3 महीने तक की सजा का प्रावधान था।
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