गुजरात सरकार ने स्थानीय निकायों में 10% से बढ़ाकर 27% किया ओबीसी आरक्षण
गुजरात में भाजपा सरकार ने अगस्त 29 को न्यायमूर्ति झावेरी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चुनावों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया। गुजरात के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रुशिकेश पटेल ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर, एक कैबिनेट उप-समिति ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की और सिफारिश को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया।