Rahul Gandhi

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और एआईसीसी नेता राहुल गांधी को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों से पहले झूठे विज्ञापनों के साथ भाजपा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए तलब किया। भाजपा के राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने 9 मई को एक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा ने राज्य से 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे।

दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नए साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) दिया, जो तीन साल के लिए वैध होगा। सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने पर गांधी ने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था।

नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने मई 23 को एक नया "साधारण पासपोर्ट" प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता द्वारा ने कहा कि नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पाने के उद्देश्य से दाखिल की गयी याचिका पर 26 मई को सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत गुजरात जिला अदालतों में 68 जजों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत में संबंधित योग्यता सूची को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जब्त किए जाने के बावजूद गुजरात में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में याचिका दायर की गई थी। मामले को 8 अगस्त को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। अंतिम सुनवाई सीजेआई करेंगे। 

राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 23 मार्च को सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भाजपा द्वारा दायर 2019 के एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद गठित कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।