alleged

सीबीआई ने कथित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में एक मामला दर्ज किया है, जिसमें 830 "फर्जी" संस्थानों को फायदा हो रहा था। इससे 2017-22 के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को लगभग 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर बैंकों, संस्थानों और अन्य के अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है।