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नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक रेगुलेटरी प्रेमवर्क नियामक ढांचे का दिया प्रस्ताव

नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक रेगुलेटरी प्रेमवर्क नियामक ढांचेका प्रस्ताव दिया है। आयोग के मुताबिक, इस फ्रेमवर्क से भविष्य में एक निश्चित समय के बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या अन्य ग्रीन मोबिलिटी विकल्पों के लिए रेगुलेशन को लागू करने में मदद मिलेगी। भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 2031 तक 22.01 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है और अगर इसी तरह मांग रही तो प्रौद्योगिकी में सुधार और बैटरी की लागत में कमी देखी जा सकती है।

बुध, 29 जून 2022 - 04:03 PM / by Pranjal Pandey

Tags: Niti Ayog, Electric Mobility, Regulatory, EV

Courtesy: Amar ujala