halting caste census

उच्चतम न्यायालय ने मई 18 को बिहार सरकार द्वारा किये जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।"