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राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को यमुना पुनर्जीवन परियोजना पर एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एनजीटी का आदेश दिल्ली की संवैधानिक शासन व्यवस्था के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 2018 और 2023 के आदेशों का उल्लंघन करता है।