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सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 25 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित राज्यों में आधार कार्ड के सत्यापन से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यूआईडीएआई और राज्य प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि राज्य में खूनी जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित लोगों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं, जिनके रिकॉर्ड आधार प्राधिकरण के पास पहले से ही उपलब्ध हैं।