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केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त उपायों के कार्यान्वयन को यह कहते हुए टाल दिया है कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पहले से ही गिरावट का रुख दिखा रहा है। इस स्तर पर, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित सभी आपातकालीन उपाय अनिवार्य हैं। हरियाणा सरकार ने 939 चालान जारी किए हैं और 25.12 लाख रुपये से अधिक का… read-more