Central Government

केंद्र सरकार ने रेस्टोरेंट द्वारा लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज को अवैध बताया है। एनआरएआई को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे तुरंत रोका जाए। सर्विस चार्ज लगाने के कारण ग्राहकों पर काफी असर होता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस संबंध में लीगल फॉर्म्यूलेशन लाने की तैयारी में है। रेस्टोरेंट को इसे मानना अनिवार्य होगा। बता दें कि रेस्टोरेंट आमतौर पर 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज लेते हैं।

केंद्र सरकार ने मई 21 को पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹8 प्रति लीटर, डीजल पर ₹6 प्रति लीटर और गैस सिलेंडर पर 200 रूपये की की कटौती की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूं।"

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी होने के साथ मगर घरेलू बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई थी। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि बीते साल भर में 19% तक गेहूं के आटे की कीमत बढ़ी है। सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद एक दो सप्ताह में इसकी कीमत में गिरावट की उम्मीद कर रही है। गेहूं और आटे की घरेलू कीमत में पिछले महीने भी बढ़ोतरी हुई थी।

वायु सेना प्रमुख वी. आर. चौधरी ने अप्रैल 28 को कहा कि हमें छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को सभी संभावित सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एक छोटी सूचना पर तीव्र और छोटी अवधि व लंबी चलने वाले युद्ध के संचालन के लिए तैयार रहना होगा।

सरकार ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया है, जो मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 के तहत पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाएगी। मृतकों के आश्रितों को सड़क सुरक्षा फंड से तुरंत दो लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस समिति में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव, तीन बीमा कंपनियों के सीएमडी, सड़क सुरक्षा के निदेशक सहित कुल 10 सदस्य होंगे।