soft-copy

कोरोनाकाल के चलते 1947 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बजट 2021-22 के दस्तावेज़ नहीं छपेंगे तथा सॉफ्ट कॉपी के रूप में लाये जायेंगे। वित्तमंत्रालय के अनुसार बजट के दस्तावेज़ों की छपाई के लिए 100 से अधिक लोगो को वित्तमंत्रालय की प्रिंटिंग प्रेस में एक हफ्ते से ज़्यादा तक रहना पड़ता है जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसे देखते हुए सरकार को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की मंज़ूरी भी मिल चुकी है।