Loksabha

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लोकसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को दी मंजूरी

लोकसभा ने ‘केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2022’ को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान है। प्रधान ने कहा कि यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय पूरी तरह बहुआयामी होगा। इसमें न सिर्फ उच्च शिक्षा दी जाएगी, बल्कि क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। यहां नये काम की जानकारी और कौशल विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। 

बुध, 03 अगस्त 2022 - 07:12 PM / by Pranjal Pandey

Tags: loksabha, Gatishakti University, Kaushal Vikas, bill

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Bill

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ट्रेन में 20 रुपये की चाय खरीदने पर 50 रुपये का सर्विस चार्ज, जाने पूरा मामला

ट्रेन में 20 रुपये की चाय खरीदने पर 50 रुपये का सर्विस चार्ज चुकाना पड़ा रहा है। मामला दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस का है जहाँ एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उस चाय का बिल शेयर किया, जो अब वायरल हो चुका है। रेलवे ने कहा कि कोई यात्री राजधानी या शताब्दी जैसी ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाते वक्त मील बुक नहीं करता तो सफर के दौरान चाय-कॉफी या भोजन मंगवाने पर 50 रुपये बतौर सर्विस चार्ज चुकाने पड़ते हैं।

शुक्र, 01 जुलाई 2022 - 03:01 PM / by Pranjal Pandey

Tags: train, railway, Rajdhani, Shatabdi, bill, Service Tax

Courtesy: Amar ujala

Mamta Banarjee

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सीएम ममता बनर्जी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में लेंगी राज्यपाल की जगह: पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने जून 13 को भाजपा विधायकों के विरोध के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने सदन में पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बारे में बोलते हुए, बसु ने कहा, "राज्यपाल, जो… read-more

मंगल, 14 जून 2022 - 10:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: West Bengal, assembly passes, bill, Mamata Banerjee, chancellor of government, Universities

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Manish

फ़ोटो: India today

दिल्ली में जारी होगी फ़िल्म नीति, शूटिंग के लिए मिलेगी तुरंत मंजूरी

दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मई 13 को दिल्ली फिल्म नीति लॉन्च करेंगे। कैबिनेट से इसको पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। खास बात है कि शूटिंग के लिए सरकार की ओर से अलग-अलग सब्सिडी व आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिल्मों की मंजूरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होगा। उसी पर शुल्क जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए दिल्ली पर्यटन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

शुक्र, 13 मई 2022 - 04:10 PM / by Pranjal Pandey

Tags: Delhi, film, policy, Cabinet, bill

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