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सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को करदाताओं के खर्च पर मुफ्त चीज़ें वितरित करने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों और भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने जनहित याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मतदाताओं को लुभाने के लिए दो राज्य सरकारों द्वारा करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।