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दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अप्रैल 18 को डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) को बिजली कंपनियों का ऑडिट करने का आदेश दिया। बिजली सब्सिडी को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा है। आप ने आरोप लगाया था कि वह सरकार की बिजली सब्सिडी को रोकना चाहते हैं जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उपराज्यपाल ने डीईआरसी से 2016-17 से 2021-22 तक दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत बिजली सब्सिडी का ऑडिट करने को कहा है।