CBI-ED

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 16 को केंद्रीय जांच एजेंसियों - सीबीआई और ईडी - को फटकार लगाते हुए कहा कि वे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया को उत्पाद शुल्क नीति के मामलों में "अनिश्चित अवधि" के लिए जेल में नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि ट्रायल कोर्ट में आप नेता के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।