cauvery water

कर्नाटक सरकार ने पानी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का फैसला किया है। शुक्रवार को कर्नाटक बंद के दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और राज्य के पूर्व महाधिवक्ता के साथ बैठक की जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ''हमारे पास पानी नहीं है और इसलिए हम पानी नहीं छोड़ सकते। "

सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने की तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास इस मामले पर विशेषज्ञता नहीं है। शीर्ष अदालत ने सीडब्ल्यूडीटी से, जिसकी 28 अगस्त को बैठक हो रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल-बंटवारे विवाद में अगले पखवाड़े के लिए पानी छोड़ने का फैसला करने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख… read-more