census act empowers

केंद्र ने अगस्त 28 को एक हलफनामा दायर कर बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति आधारित जनगणना का विरोध किया। इसमें कहा गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत आयोजित की जा सकती है। केंद्र ने बताया कि वह  भारत का संविधान और लागू कानून, प्रावधानों के अनुसार एससीएस/एसटीएस/एसईबीसी और ओबीसी के उत्थान के लिए सभी सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।