कोर्ट के लिए महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने का आदेश देना 'बहुत मुश्किल': SC
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तीन को कहा कि महिला आरक्षण कानून के एक प्रावधान को पलटना "बहुत मुश्किल" होगा, जिसमें कहा गया है कि यह जनगणना के बाद प्रभावी होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, जिसमें 128वें संविधान (संशोधन) विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की गई थी, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया था।
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अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा महिला आरक्षण विधेयक
मोदी सरकार ने सितंबर 19 को महिला आरक्षण विधेयक को एक नए नाम - 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में पेश किया। संविधान विधेयक, 2023 को कार्य की अनुपूरक सूची के माध्यम से निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी/एसटी के लिए एक कोटा होगा।
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