किसान नेताओं के बीच बैठक के बाद आंदोलन की अगली नीति पर होगा फैसला
दिल्ली में पिछले 55 दिनों से जारी किसान आंदोलन में जनवरी 20 को दसवें दौर की वार्ता के बाद केंद्र सरकार ने आपसी सहमति तक पारित कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। किसान नेताओं ने जवाब में जनवरी 22 को फैसला देने का समय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि, " हम तीनों कानूनों पर आपके साथ बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी।"