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ज्ञानवापी सर्वेक्षण: वाराणसी कोर्ट ने दिया एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने नवंबर दो को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया। केंद्र सरकार के वकील अमित श्रीवास्तव ने कहा कि, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 17 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश पारित किया।
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पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए मिला 4 सप्ताह का और समय
वाराणसी की अदालत ने अक्टूबर 5 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए चार और सप्ताह का समय देते हुए कहा कि सर्वेक्षण की अवधि इससे आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने कहा कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान चल रहे सर्वेक्षण की अवधि को चार सप्ताह और बढ़ाने की उनकी अपील स्वीकार कर ली।
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ज्ञानवापी मामला: अदालत ने दिया एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए 8 सप्ताह का और समय
वाराणसी अदालत ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आठ और सप्ताह का समय दिया। अदालत ने एएसआई को आठ सप्ताह के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद प्रबंधन समिति की आपत्ति को खारिज… read-more
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ज्ञानवापी मामला: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण जारी रखने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर अपना फैसला तब तक सुरक्षित रख लिया था, जिसमें एएसआई को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने की मांग वाली याचिका की सुनवाई से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज पढ़े जाने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने मई 13 को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी की मैनेजमैंट कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। कमेटी के वकील की ओर से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
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कुतुब मीनार में मूर्तियों की होगी Iconography, एएसआई करेगा जांच
कुतुब मीनार को लेकर उठ रहे सांप्रदायिक विवादों के बीच संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार पर एएसआई के द्वारा जांच और आइकोनोग्राफी करने के निर्देश जारी किए हैं। जांच की इजाजत संस्कृति सचिव ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद दी है, जिसमें कुतुब मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि 1991 से कुतुब मीनार में खुदाई नहीं हुई है जिससे कई रिसर्च रिपोर्ट पेंडिंग है।
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ताजमहल के 20 कमरों की फोटो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की जारी
ताजमहल के तहखाने के 20 कमरों को खोलने की याचिका के बाद हुए विवाद को रोकने लिए एएसआई ने तहखाने की तस्वीरें जारी की हैं। जिसमें ताजमहल के उत्तरी छोर के तहखानों में किए गए प्लास्टर और लाइम पनिंग की तस्वीरें हैं।हाईकोर्ट की ओर से डॉ. रजनीश कुमार की याचिका खारिज कर दी गई, इस पर विवाद को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने तहखाने की तस्वीरें जनवरी के न्यूज लेटर में पेज नंबर 20 पर जारी किया है।
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रात में हो सकेगा ताजमहल का दीदार, एएसआई ने दी इजाजत
चांदनी रात में ताजमहल का दीदार करने वालों की इच्छा अगस्त 21 से ही पूरी हो सकेगी। जिला प्रशासन ने रात में ताजमहल खोलने की इजाजत दे दी है। अब पर्यटक अगस्त 21, 23, 24 को रात में इसका दीदार कर सकेंगे। हालांकि रविवार अगस्त 22 को ताजमहल जाना संभव नहीं होगा क्योंकि यहां रविवार का लॉकडाउन लगा हुआ है। पर्यटकों को इसके लिए एक दिन पहले एएसआई ऑफिस से टिकट बुक कराना पड़ेगा।
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एक दीवानी अदालत ने ASI को दिया ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की जांच का आदेश
वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को भूमि के मालिकाना हक़ के मामले में वाराणसी की एक दीवानी अदालत द्वारा ASI को जांच के आदेश दिए गए है। उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 के तहत दो दशक पहले ही दायर याचिका इलाहबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। इस कानून के तहत अगस्त 15,1947 से स्थित कोई भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने के लिए दावा या अन्य क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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