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सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में जनवरी 20 को हुई सुनवाई के दौरान विस्तृत फैसला सुनाते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। कोर्ट ने स्पेशलाइज्ड कोर्स खासतौर से मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक बताया। कोर्ट ओबीसी आरक्षण को पहले ही मंजूरी दे चुका है।
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मध्य प्रदेश में जारी रहेगी 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक: HC
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने 6 याचिकाओं में 27 फीसदी पर ओबीसी आरक्षण करने के खिलाफ प्रतिबंध हटाने के लिए आवेदन दिया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर से प्रतिबंध हटाने से इनकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई सितंबर 20 को निर्धारित की गई है।
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