अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा महिला आरक्षण विधेयक
मोदी सरकार ने सितंबर 19 को महिला आरक्षण विधेयक को एक नए नाम - 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' और कुछ बदलावों के साथ लोकसभा में पेश किया। संविधान विधेयक, 2023 को कार्य की अनुपूरक सूची के माध्यम से निचले सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आरक्षण 15 साल की अवधि तक जारी रहेगा और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के भीतर एससी/एसटी के लिए एक कोटा होगा।
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संसद में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में आरक्षित होंगी 181 सीटें
महिला आरक्षण बिल आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। राज्यसभा में विधेयक को पारित कराने के लिए 21 सितंबर को चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि विधेयक 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाना है। लोकसभा में अब 181 सीटें महिलाओं… read-more
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कविता के साथ आज भूख हड़ताल में भाग लेंगे 18 राजनीतिक दल: दिल्ली
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने गुरुवार (9 मार्च) को कहा कि आज राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल की जाएगी और 18 राजनीतिक दलों ने कहा है कि वे विरोध में भाग लेंगे। संसद के चालू सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के लिए शुरू किया गया। बीआरएस नेता ने यह भी कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का सामना करेंगी क्योंकि उन्होंने… read-more
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