Photo: The Print
The Kerala High Court on May 20, directed the state government to take strict action against those who use illegal flags and government boards on their vehicles. Justice Anil K Narendran stated that such fittings should be removed. The court further stated that the Driving Licences of violators should be seized, and that such persons should be disqualified from driving.
नवंबर एक को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उसके 17 अक्टूबर के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता, उदित सूद ने फैसले को "विरोधाभासी" करार दिया, जिसमें… और पढ़ें
TAGS: review petition, Filed, supreme courts, samesex marriage verdict
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वाराणसी की एक अदालत ने नवंबर दो को एएसआई को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय दिया। केंद्र सरकार के वकील अमित… और पढ़ें
TAGS: Uttar Pradesh, gyanvapi survey, Varanasi Court, additional time, ASI
सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने अदालती सत्र के दौरान वकीलों द्वारा बार-बार "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" कहे जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा, अगर "माई लॉर्ड" कहना बंद कर दें तो वह उन्हें अपना आधा वेतन दे देंगे।… और पढ़ें
TAGS: supreme court judge, ps narasimhato, stop calling my Lord
केंद्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उत्तराखंड, उड़ीसा और मेघालय के तीन उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। जस्टिस संजय किशन कौल और… और पढ़ें
TAGS: SC Collegium, recommends, appointments, New chief justices
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नवंबर 8 को राष्ट्रीय राजधानी में यमुना नदी के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नदी किनारे त्योहार मनाने पर रोक… और पढ़ें
TAGS: chhath puja 2023, Ban, celebrating chhath puja, Yamuna, Delhi, hc
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम का उद्देश्य किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना कभी नहीं था। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से… और पढ़ें
TAGS: Uttar Pradesh, POCSO Act, criminalising consensual, romantic relationships, Allahabad High Court
