Bankruptcy Law

ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) मामलों पर लगी रोक को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार कम समय में कानून में संशोधन करना मुश्किल है, इसके साथ ही कंपनियों के पुनर्गठन की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती है इसलिए निलंबन अवधि बढ़ाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। वहीं सरकार निलंबन खत्म होने के बाद बाजार में आईबीसी को लेकर क्या प्रतिक्रिया है इसपर करीब छह महीनों के लिए इंतजार कर सकती है।