भारत सरकार: कंपनियों के हित में बड़ा फैसला, दिवाला कानून तीन महीने के लिए किया स्थगित
कोरोना संकट के चलते भारत सरकार ने बहुत सी कंपनियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने अब दिवाला ऋणशोधन अक्षमता प्रक्रिया (आईबीसी) को तीन महीनो के लिए पोस्टपोन करने का फैसला ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्टीकरण किया है कि, ''25 मार्च से पहले कर्ज भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।''