Diesels

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों में राहत देने के लिए लिये केन्द्र और राज्य दोनों के स्तर पर करों में कटौती करनी होगी। इसमें पेट्रोल की खुदरा कीमत में 60 प्रतिशत और डीजल में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्रीय और राज्य करों की है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत लाने के मुद्दे पर कोई भी फैसला जीएसटी परिषद ही ले सकता है।