Electricity

दिल्ली सरकार ने आईएनए स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों को फ्री बिजली कनेक्शन देने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मई 31 को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कर इसके निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि ये काम महीने भर में पूरा हो जाएगा। बता दें कि ये फैसला हाल ही में कश्मीरी पंडितों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात के बाद किया गया है। आईएनए में कश्मीरी पंड़ितों की 100 से अधिक दुकानें हैं।

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 207 मेगावाट अतिरिक्ति बिजली उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान कर दी है। अप्रैल 28 से इसकी आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने हालात पर काबू करने के लिए ऊर्जा एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो सका जिसके बाद विद्युत मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 207 मेगावाट अतिरिक्ति ऊर्जा उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है।

मध्यप्रदेश में ब्लैक आउट हो सकता है, क्योंकि यहां कोयले की कमी हो गई है। राज्य के ताप गृहों में मात्र दो से सात दिन का कोयला बाकी है। अब राज्य में कभी भी घरों की बिजली जा सकती है। राज्य में कोयले की कमी लंबे समय से बनी हुई है। पॉवर जनरेटिंग कंपनी में रोजाना कोयले की खपत 50 हजार मीट्रिक टन है, जबकि आपूर्ति 40 से 45 हजार मीट्रिक टन ही है जिसकी वजह से स्टॉक घट रहा है।

पूरे भारत में कोयले से 64 गीगावाट बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना लागू होने सेे कई नुकसान हो सकते है। इस संबंध में एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया कि इससे वायु प्रदूषण बढ़ेगा। सिर्फ दिल्ली में ही 5,280 नागरिकों की समय से पहले मौत हो जाएगी। साथ ही 8,360 बच्चे वक्त से पहले पैदा हो सकते हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होंगे। अस्थमाा के रोगी भी बढ़ेंगे। 

पिछले कुछ समय से देश में राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब पूरी ताकत से उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुफ्त बिजली मुहैया कराने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अगर उत्तराखंड में सरकार बनती है तो वह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। आप उत्तराखंड में उन लोगों का पंजीकरण कर रही है जो मुफ्त में बिजली प्राप्त करना चाहते हैं।