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कोविड-19 वैक्सीन के आयात शुल्क को माफ़ कर सकता है भारत
भारत सरकार द्वारा विदेशों से आनेवाले टीकों पर 10% सीमा शुल्क या आयात शुल्क और 16.5% आई-जीएसटी तथा सामाजिक कल्याण अधिभार लगाती है जिसे अब माफ़ करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं रायटर को दिए अप्रैल 19 को एक साक्षत्कार में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसे विनिर्माताओं को भी भारत में आपातकालीन उपयोग की इजाजत दे सकती है।
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भारत सरकार ने खारिज किया चीन की किसी भी कंपनी को निवेश के लिए मंज़ूरी देने का प्रस्ताव
भारत सरकार चीन की किसी भी कंपनी को निवेश के लिए मंज़ूरी देने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। हिंदुस्तान-टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक भारत ने उन ख़बरों को एकदम से खारिज कर दिया है जिनमें ये कहा गया था कि भारत ने चीन के 45 निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी है। एक अधिकारी के अनुसार ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है, सरकार ने सिर्फ हांगकांग के तीन निवेश प्रस्तावों को अवश्य मंज़ूरी दी है जिनमें दो कंपनियां जापान की हैं जबकि तीसरी एनआरआई है।
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RSS समर्थित भारतीय किसान संघ कर सकता है भारत सरकार के खिलाफ जनआंदोलन
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन दिखाते हुए आरएसएस (RSS) समर्थित भारतीय किसान संघ सरकार के खिलाफ एक बड़े जनआंदोलन की तैयारी में है। किसान संघ सरकार द्वारा एमएसपी को अब तक बिल में नहीं शामिल करने पर काफी नाराज़ है। वर्ष 2021 में जनवरी 2 और जनवरी 3 को बंगलुरु में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक में आखिरी फैसला लिया जा सकता है।
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भारत सरकार ने COVID-19 नाम के एक खास एप लांच का किया एलान
मोदी सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी के लिए 'CO-WIN' नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि, ''CO-WIN के नाम से ही एक मोबाइल ऐप आएगा, जहां लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।'' इस एप में वैक्सीन डेटा रिकॉर्डिग और एडमिनिस्ट्रेटर, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन के लिए एक अलग मॉड्यूल मौजूद रहेगा। इस एप में अलग-अलग मॉडल मौजूद रहेंगे जिसकी मदद से यूज़र्स कोविड-19 के वैक्सिनेशन के शुरुआती रजिस्ट्रेशन से… read-more
Tags: Coronavirus, Corona Vaccine, Indian government, CO-WIN
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रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में मध्यस्थता मंच के फैसले का सरकार कर रही हैं इंतजार
भारत सरकार को हारे हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस में ब्रिटेन सरकार से दूसरी अपील के पहले मध्यस्थता ट्रिब्युनल के निर्णय का इंतज़ार हैं। निर्णय सरकार के ख़िलाफ़ जाने पर भारत को 7,600 करोड़ रुपये से अधिक ब्रिटिश कंपनी को चुकाने होंगे। अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन कोर्ट ने सितंबर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया था। भारत अगले महीने दिसंबर 24 से पहले इस फैसले को चुनौती दे सकता हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय… read-more
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बाइडेन प्रशासन में आ सकती है भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में मज़बूती
जो बाइडेन ने हमेशा भारत को लेकर अपना पक्ष सकारात्मक रखा है। जब बाइडेन वर्ष 2013 में बतौर उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे तब उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान भी जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गयी भारत विरोधी टिप्पणी का विरोध किया था। उम्मीद हैं कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाया गया एच-1बी, एच-2बी वीजा पर अंकुश अब हट जायेगा और FTA पर भी निर्णय हो सकेगा।
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जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने 18 लोगों को घोषित किया आतंकवादियों
केंद्र सरकार ने यूपीए के तहत जीरो टॉलरेंस नीति के साथ 18 लोगों को आतंकी घोषित किया है। सरकार ने यूपीए अधिनियम 1967 के तहत जो लिस्ट जारी की है उसमें इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु और हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाहुद्दीन भी शामिल है। इस लिस्ट के और नामों में लश्कर-ए-तैयबा का यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद का बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, साल 1999 में कंधार आईसी-814 अपहरण का आरोपी यूसुफ अजहर, मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाला टाइगर… read-more
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भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, विदेशी नागरिकों को भारत यात्रा की मिली अनुमति
भारत सरकार ने अक्टूबर 22 को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेशानुसार पर्यटन वीजा के अलावा, सभी विदेश के यात्री और OCI एवं PIO कार्ड होल्डर्स हवाई या समुद्र के माध्यम से भारत यात्रा कर सकते है। ग्रह मंत्रालय ने बताया है कि, '' सभी ओसीसी और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा को छोड़कर अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।''
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अक्टूबर 5 को होगी GST Council Meeting, लिए जाएंगे कुछ फैसले
जीएसटी काउंसिल की बैठक अक्टूबर 5 को होने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से दो प्रस्ताव रखे गए हैं, परन्तु अभी तक इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है। महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने कहा है कि ''क्षतिपूर्ति को लेकर अपने स्तर पर कोई भी कर्ज लेना स्वीकार नहीं है।'' सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, जो भी जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेंगे… read-more
Tags: GST, GST Council Meeting, Indian government
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भारत- जापान के बीच हुआ एक समझौता, दोनों देशों ने किये हस्ताक्षर
भारत और जापान ने रक्षा हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। जिसके अनुसार दोनों देशों के बीच संतुष्टि और अन्य सेवाओं का लेन-देन जारी रहेगा। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि, ''रक्षा सचिव अजय कुमार और जापानी राजदूत सुजुकी सतोशी ने सितम्बर 9 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।'' अधिकारी ने यह भी कहा कि, ''समझौते में निकट सहयोग के लिए रूपरेखा बनाने, सूचना के आदान-प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं के… read-more
Tags: Indian government, Japan, India-Japan Agreement
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