Chief Justice

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर आखिरकार केंद्र का ध्यान गया है और शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल की सिफारिश करने के तीन महीने बाद इसे 'शीघ्र ही' अधिसूचित किया जाएगा। एक नोट में, केंद्र ने कहा कि 14 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे दी गई है और शेष 12 प्रक्रियाधीन हैं।

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में सत्ताधारी पार्टी का मानना है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है वहीं विपक्षी दल भी न्यायपालिका से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन न्यायपालिका अकेले संविधान और संविधान के प्रति जवाबदेह है। 

जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 हटाने के बाद उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता शेख नफाडे इस याचिका की पैरवी कर रहे है, जिनकी दलील पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वे इस मामले में सुनवाई करेंगे। जुलाई में सुनवाई करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, यह मामला 5 जजों की बेंच का है और हमें बेंच आदि का पुनर्गठन करना होगा।

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल को अक्टूबर 9 को नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस राजेश बिंदल का कार्यकाल दो साल का रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति पर राजेश बिंदल को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया है। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यवाहक जज के रूप में जस्टिस एमएन भंडारी कार्यरत हैं।